देश में भले ही हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना को अभी सैद्धांतिक मंजूरी ही मिली हो मगर सरकार इस क्षेत्र को विदेशी निवेश ’एफडीआइ’ के लिए खोलने की तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा रेलवे के अन्य क्षेत्रों में भी विदेशी पूंजी की मदद से नेटवर्क के विस्तार का खाका वाणिज्य मंत्रालय ने तैयार किया है। इस बारे में मंत्रालय ने कैबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को इसी महीने कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो नकदी संकट से जूझ रही रेलवे की कई परियोजनाओं को निवेश का नया स्त्रोत मिल जाएगा। इससे न सिर्फ रेलवे नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो सकेगा बल्कि औद्योगिक मकसद वाले रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो सकेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए देश में यह नया क्षेत्र होगा जिसमें वे निवेश कर सकेंगी। फिलहाल रेलवे के किसी भी क्षेत्र में एफडीआइ की इजाजत नहीं है।
Author: JAN TV Editorial Team
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