ओडिशा में अवैध खनन की जांच के लिए जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि वह 59,203 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करे। आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन पर केंद्र और राज्य सरकार को गंभीर रूप से दोषी पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से लगता है कि कानून यहां बेसहारा था। पूरा सिस्टम चुपचाप बैठकर इसे होने दे रहा था। न तो राज्य और न केंद्र की सरकारों ने इसे रोकने की कोई कार्रवाई की। शाह आयोग ने सिफारिश की है कि वसूले जाने वाले धन का इस्तेमाल क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों के विकास पर किया जाए। ये दोनों जिले अवैध खनन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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