मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने और उसके उद्देश्यों को और व्यापक बनाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन लाने के लिए यह अध्यादेश लाई है। संसद के शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा थी पर सरकार यह विधेयक नहीं लाई। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कानून में कई प्रावधाओं में संशोधन किए गए हैं। रेलवे और रक्षा जैसे तेरह क्षेत्रों को भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए उन्होंने बताया कि अध्यादेश लाते समय किसानों के हितों और समाज की जरूरतों को देखते हुए विकास के संतुलन को भी ध्यान में रखा गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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