कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज्ञात विदेशी आय और संपत्तियां विधेयक, 2015 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के बारे में आम बजट में घोषणा की गई थी। नए विधेयक के तहत इस तरह के अपराध में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी और दोषियों को निपटान आयोग में जाने की इजाजत भी नहीं होगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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