हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे बड़ी पीठ के हवाले कर दियां। .अब पांच सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अब तक तीन सदस्यीय बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कंसेप्ट लेकर आई है। सरकार इस संबंध में विधेयक को अगस्त 2014 में संसद के दोनों सदनों में पास करवा चुकी है. इस बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय आयोग बनाने का प्रावधान है. इस आयोग की वैधता को वकीलों की कई संस्थाओं ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी. बिल के लागू होने की सूरत में जजों की नियुक्ति के लिए जो आयोग बनेगा उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे. अन्य सदस्यों में देश के कानून मंत्री, दो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज और दो अन्य प्रतिष्ठित लोग होंगे. उन दो लोगों का चुनाव प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता मिलकर करेंगे. इन दो में से एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिलाओं में से होगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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