प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक और गरीबी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिये 15 जुलाई को नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक बुलाई है। नीति आयोग की संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक बुलाई है। अन्य मुद्दों के साथ साथ भूमि विधेयक पर चर्चा हो सकती है। संचालन परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूह और नीति आयोग के तहत बनाये गये दो कार्यसमूहों के अब तक किये गये कामकाज की समीक्षा भी की जा सकती है। बैठक के दौरान विचार-विमर्श के लिये आने वाले अन्य मुद्दों में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। सरकार ने नीति आयोग के तहत तीन उप-समूहों का गठन किया था। ये समूह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), कौशल विकास और स्वच्छ भारत अभियान पर गठित किये गये थे।
Author: JAN TV Editorial Team
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