(India)
यह जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को सामने आई। गौर हो कि सरकार ने बीते दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57.9 करोड़ डालर का अतिरिक्त जुर्माना लगाया था। कंपनी की ओर से अपने केजी-डी6 ब्लाक से लक्ष्य से कम प्राकृतिक गैस उत्पादन मामले में यह जुर्माना लगाया गया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद प्रधान ने यह जानकारी दी। इस तरह 1 अप्रैल, 2010 से चार वित्त वर्षों में लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया गया जुर्माना 2.376 अरब डालर पर पहुंच गया। यह जुर्माना परियोजना के विकास खर्च को गैस की ब्रिकी निकालने की अनुमति नहीं देने के रूप में लगाया गया है। उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार बीपी पीएलसी व निको रिसोर्सेज को गैस की बिक्री से होने वाले आय से सभी पूंजी व परिचालन खर्चे निकालकर जो लाभ होता है उसमें सरकार के साथ भागीदारी करनी होती है।
Author: JAN TV Editorial Team
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