(CHHATTISGARH, India)
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा संबंधित मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की अपील किए जाने पर कहा, ‘ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया है। हम इसका स्वत: संज्ञान नहीं ले सकते ।’ उन्होंने कहा, ‘ समाचारपत्र के बजाय , आपको उचित रूप से एक याचिका दाखिल करनी चाहिए थी।’ इस पीठ में न्यायामूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायामूर्ति ए के सिकरी भी शामिल हैं। राज्य के बिलासपुर जिले में एक सरकारी नसबंदी शिविर में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण 11 महिलाओं की मौत हो गयी है और 49 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं । प्रदेश सरकार ने इस मामले में चार डाक्टरों को निलंबित करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा निदेशक का तबादला कर दिया है ।
Author: JAN TV Editorial Team
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