(DELHI, India)
अब बहुत जल्द नस्लीय- भेदभाव को लेकर एक कठोर कानून बनाया जा सकता है... दरअसल एमके बेजबरुआ पैनल ने गृहमंत्रालय को सिफारिश भेजकर आईपीसी में बदलाव लाकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की वकालत की है... बताया जा रहा है कि अगर कोई नस्लीय भेदभाव करता दोषी पाया गया तो उसे आर्थिक दंड के अलावा पांच साल की कैद हो सकती है...। वहीं इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मंत्रालय एक उच्च-स्तरीय समिति के दिए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है३. उन्होंने बताया कि बेजबरुआ समिति ने दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों पर हुए हमलों की जांच की थी.... राजनाथ ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए आपराधिक कानून 2014 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है......। वहीं समिति ने सिफारिश की है.. भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे नस्लीय गुणों या नस्लीय व्यवहार और संस्कृति के आधार पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों के लिए सजा मिल सके....।
Author: JAN TV Editorial Team
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