(DELHI, India)
सरकार ने साथ ही परिवहन विमान के निर्माण की एक परियोजना को मंजूरी दी जिसमें केवल निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि बड़े प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली उनमें नौसेना के लिए पांच बेड़ा सहायक पोतों की खरीद के लिए 9,000 करोड़ रुपए की एक निविदा शामिल है जिसके लिए सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की गोदियों को प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंजूरी मिलने वाले अधिकतर प्रस्तावों में केवल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां शामिल होंगी और इनका उद्देश्य सैन्य सामानों का स्वदेशीकरण बढ़ाना है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘रक्षा बलों के लिए कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं और हमने उनमें से कुछ में तेजी लाने की कोशिश की है।’
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।