सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देते हुए सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सांसदों के मुकदमों की फास्ट ट्रैक सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वे कोई विशेष नहीं हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे एक साल के भीतर निपटा दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री को निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनकी तेज सुनवाई की ज्यादा जरूरत है
Author: JAN TV Editorial Team
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