ई-रिक्शा पर बैन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सरकार ई-रिक्शा के रेगुलेशन का काम एमसीडी को दे सकती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईरिक्शा पर लगी रोक में तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया था। सरकार कोर्ट में ये बताएगी कि ई रिक्शा को रेगुलेट करने का काम एमसीडी करेगी। दिल्ली में ई-रिक्शा पर हाईकोर्ट से बैन लगने के बाद ईरिक्शा चालकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रोहिणी में ई-रिक्शा चालकों ने जूते पॉलिश कर अपना विरोध जाहिर किया। आम आदमी पार्टी के रोहिणी से विधायक राजेश गर्ग भी ई-रिक्शा चालकों के प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी जूते पॉलिश किए। दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले ई-रिक्शा के नियमन के लिए दिशा-निर्देशों को दाखिल करने की संभावना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिलहाल के लिए इन वाहनों के चलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सूत्रों के अनुसार केंद्र नियमन के लिए जो सुझाव देगा। उसमें इन ई-रिक्शों को चलाए जाने वाले क्षेत्रों को सीमित करना और संबद्ध नगर निगमों के जरिए उनका नियमितीकरण करना शामिल है।
Author: JAN TV Editorial Team
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