विवादित जासूसी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रवैये से नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्चक अदालत ने मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच गुजरात पुलिस से सीबीआई को सौंपने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रदीप शर्मा के वकील को जासूसी प्रकरण का मुद्दा उठाने से रोक दिया। अदालत ने उनसे कहा कि वो अपनी बहस सिर्फ इस बिन्दु तक सीमित रखें कि उनके खिलाफ राज्य पुलिस की जांच किस तरह से पक्षपातपूर्ण है। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि उनका किसी व्यक्ति या केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार से कोई सरोकार नहीं है और वे कानून की किताबों के अनुसार ही चलेंगे।
Author: JAN TV Editorial Team
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