संसद के इस सत्र का आज आखिरी दिन है। इस सत्र में मोदी सरकार ने अपना पहला वित्त और रेल बजट पेश किया। बजट सत्र के आखिरी दिन आज जज बनाने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो सकता है। ये बिल लोकसभा से बुधवार को ही पास हो चुका है। बिल पास होने के बाद जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। जिसका गठन जल्द कर दिया जाएगा और इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जजों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय न्यायिक आयोग में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के दो जज, कानून मंत्री और दो ऐसी शख्सियत होगी। जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। न्यायिक आयोग के छह में से अगर किसी दो लोगों को किसी नाम पर आपत्ति हुई। तब उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी तक कोलेजियम सिस्टम से होती है। कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति मिलकर करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेस बिल को आज सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। सरकार इस बिल को इस सत्र में पास नहीं करा सकी। बिल में इंश्योंरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव है। मोदी सरकार ने बजट में इस घोषणा का एलान किया था। कांग्रेस बिल को सीधे संसद से पास कराने का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है।
Author: JAN TV Editorial Team
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