आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग मंत्री बनें या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से सुनवाई चल रही है। जिस पर आज सुनवाई के दौरान फैसला आ सकता है। मंत्री बनाने को प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। ऐसे में अदालत को ये भी तय करना है कि क्या प्रधानमंत्री का इस तरह का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ये याचिका 2005 में दाखिल की गई थी। जिसे संविधान पीठ को भेज दिया गया था। मनोज नरूला नाम के एक वकील की ये याचिका थी।
Author: JAN TV Editorial Team
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