(HARYANA, India)
गौर हो कि दिल्ली में सरकार गठन के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को आज अदालत में अपना जवाब दाखिल करना था। जानकारी के अनुसार, दिल्ली में सरकार के मसले पर सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। अब अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि एलजी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी है। केंद्र ने कहा कि अब हमें राष्ट्रपति के जवाब का इंतजार है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग का संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में वीडियो को पेश करें। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली में सरकार बनाने के बारे में राजनीतिक विचार विमर्श के नतीजे को लेकर केंद्र को जवाब देने के लिए 10 अक्तूबर तक का समय दिया। वहीं, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है। जानकारी के अनुसार, केंद्र ने चार हफ्ते का वक्त मांगा है। इस अवधि में केंद्र सरकार ठोस जवाब दाखिल करेगी। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चार सितंबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने दलील दी है कि राष्ट्रपति दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि वो दिल्ली में सरकार के गठन या विधानसभा भंग करने पर जल्द फैसला ले। संविधान पीठ इस मसले पर उप-राज्यपाल की शक्ति, केंद्र की भूमिका जैसे तमाम संवैधानिक सवालों पर भी विचार कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों का बहुमत होना चाहिए। जबकि भाजपा के पास अकाली दल के विधायकों को मिलाकर कुल 29 विधायक है हालांकि विधानसभा की मौजूदा संख्या के मुताबिक बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है।
Author: JAN TV Editorial Team
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