आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए सरकार एक नया गेम चेंजर आजमाने जा रही है। इस बार पिछले चुनाव जैसा कर्ज माफी का तोहफा भले ही नहीं दिया जा सके, लेकिन उनके बैंक खाते में सीधे ब्याज सब्सिडी देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की एक उच्चस्तरीय समिति ने इसके पक्ष में सिफारिश करके सरकार के हौसले और बुलंद कर दिए। वित्त मंत्रालय व आरबीआइ के बीच स्कीम के प्रारूप को तैयार करने पर बातचीत हो रही है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दो दिन पहले ही तमिलनाडु के किसानों के बैंक खाते में फसल बीमा के तौर पर तीन सौ करोड़ रुपये ट्रांसफर कर अपनी मंशा भी जता दी। चिदंबरम ने हाल ही में यह कहा भी था कि किसानों को नए सिरे से प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। वित्त मंत्री के करीबी माने जाने वाले आरबीआइ गवर्नर रघुराम राजन ने अपना पदभार संभालने के दिन ही इस नचिकेत मोर समिति का गठन किया था। समिति ने चार माह के भीतर ही अपनी रिपोर्ट भी दे दी। इसमें कहा गया कि बैंकों को किसानों को कर्ज की दर तय करने की छूट होनी चाहिए। अगर सरकार उन्हें सब्सिडी देना चाहती है, उसे अलग से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के तहत बैंक खाते में ब्याज सब्सिडी की राशि देनी चाहिए।
Author: JAN TV Editorial Team
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