सरकार के लिए काम करने वाले देश के दो दिग्गज अर्थशास्त्रियों के विचार एक दूसरे से न मिलने के चलते तेल व गैस ब्लॉकों की नीलामी मुश्किल में पड़ सकती है। अर्थशास्त्री विजय केलकर की अध्यक्षता में बनी समिति ने गहरे समुद्र में स्थित ब्लॉक के लिए राजस्व भागीदारी मॉडल की बजाय मौजूदा उत्पादन भागीदारी करार को ही सही ठहराया है। वहीं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर नई उत्खनन व लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के दसवें दौर में 56 तेल व गैस ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी सरकार कर रही है। घरेलू स्तर पर तेल व गैस का उत्पादन बढ़ाने का रोडमैप तैयार करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रलय ने केलकर समिति का गठन किया है। समिति ने रिपोर्ट का पहला हिस्सा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि गहरे समुद्र में उत्खनन के लिए तेल कंपनियों को यह गारंटी मिलनी चाहिए कि उनका निवेश वापस होगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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